विराटनगर । व्यावसायिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय तहहरूले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण अनुदान कार्यक्रममा संघीय सरकारले अंकुश लगाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई विशेष निर्देशन पठाउँदै विद्युत् महसुल लगायतका शीर्षकमा बजेट खर्च नगर्न रोक लगाएपछि देशभरका किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

संघीय सरकारको उक्त नीतिका कारण मोरङको रतुवामाई नगरपालिका लगायत सुनवर्षी र रंगेलीजस्ता छिमेकी पालिकाहरूले कृषकहरूलाई दिँदै आएको सिँचाइ विद्युत् महसुल अनुदान सुविधा पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छन् । जसका कारण स्थानीय तहबाट सानो भए पनि राहत पाइरहेका ग्रामीण भेगका किसानहरू अब सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने विद्युत् महसुल सम्पूर्ण रूपमा आफैँ व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूका लागि जारी गरेको निर्देशन तथा परिपत्रको बुँदा नम्बर (८) को उपबुँदा (ङ) मा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने वितरणमुखी कार्यक्रममाथि स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित उक्त परिपत्र महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको छ । ‘ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने,’ उक्त परिपत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भन्दै यस्ता अनुदान तथा राहत कार्यक्रमहरूलाई वितरणमुखीको सूचीमा राखेर भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको सोही निर्देशनलाई आधार बनाउँदै मोरङको रतुवामाई नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सिजुवाले मिति २०८३/०४/०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कृषि सिँचाइको विद्युत् महसुल र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बीमा शुल्क भुक्तानी बन्द गरिएको जनाएको छ । ‘नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८२/०६/०७ गते प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०६/०५ गतेको निर्णयानुसार ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने भनी स्पष्ट परिपत्र प्राप्त भएको र सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ ।

सोही परिपत्रको आधारमा रतुवामाई नगरपालिकाको मिति २०८३/०४/०४ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी रतुवामाई नगरपालिकाले कृषि सिँचाइ मिटरको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जनाएको छ ।

सभार: राताेपाटी